नुकत्याच लागलेल्या बारावीच्या निकालात, मराठीत उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ९६.८६ टक्के, तर इंग्रजीत उत्तीर्ण होणाऱ्यांचे प्रमाण ८८.९४ टक्के एवढे आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत उत्तम मराठी शिकविणे आणि मराठी माध्यमाच्या शाळेत उत्तम इंग्रजी शिकविणे हाच खरा मार्ग आहे. बारावीच्या निकालातून यातील पहिला भाग तरी तडीस गेलेला दिसत आहे. आता जिल्हा परिषदेतील मुले जेव्हा शालान्त परीक्षा उत्तीर्ण होतील, तेव्हा दुसऱ्या भागाची प्रचिती येईल. भाषेचे परचक्र दूर झाले, असे तेव्हाच म्हणता येईल. सध्या तरी त्याचे पहिले संकेत तेवढे मिळत आहेत..........
बारावीच्या परीक्षेचा निकाल नुकताच लागला. यशस्वी विद्यार्थ्यांचे सर्वांनी अभिनंदन केले. तसेच अयशस्वी विद्यार्थ्यांना सांत्वनाचे चार शब्दही सांगितले गेले. या निकालातील एका विशेष पैलूवर फारसे कुणाचे लक्ष गेलेले दिसत नाही. ते म्हणजे बहुतांश विद्यार्थ्यांनी मराठी भाषा विषयात चमकदार कामगिरी केली आहे. इंग्रजीला मागे टाकून मराठीच्या बरोबरीने अन्य भारतीय भाषांच्या विद्यार्थ्यांनी भरघोस यश मिळवले आहे.
परीक्षा मंडळाने दिलेल्या माहितीनुसार, मराठीत उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ९६.८६ टक्के एवढे आहे, तर इंग्रजीत उत्तीर्ण होणाऱ्यांचे प्रमाण ८८.९४ टक्के आहे. या बरोबरीने इतर भाषा पाहिल्या, तर गमतीशीर आकडेवारी मिळते. उदाहरणार्थ, गुजराती भाषा घेऊन उत्तीर्ण होणाऱ्यांचे प्रमाण मराठीपेक्षा जास्त आहे (९८.९१ टक्के), तेलुगू भाषा घेऊन उत्तीर्ण होणारे विद्यार्थी १०० टक्के आहेत, तर संस्कृत घेऊन उत्तीर्ण होणाऱ्यांची संख्याही मराठीपेक्षा जास्त आहे (९९.०२ टक्के). यंदा १०० टक्के निकाल असणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या ५१ आहे आणि त्यातील चार विषय हे भाषा विषय आहेत. ही आणखी एक खास बाब.
भाषा हा तसा गुणांच्या दृष्टीने अवघड मानला जाणारा विषय. मागील काही वर्षांपासून मराठी भाषेत अनुत्तीर्ण होणाऱ्यांची संख्या वाढत चालली होती. त्यामुळे उलटसुलट चर्चांना उधाण आले होते. दहावी-बारावीच्या परीक्षांत मराठी विषयात जास्त विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होतात, म्हणून परीक्षा सोपी करावी आणि विद्यार्थ्यांच्या शुद्धलेखनाच्या चुकांकडे दुर्लक्ष करण्यात यावे, असे उपाय सुचविण्यापर्यंत काही जणांची मजल गेली.
हा निकाल जाहीर झाला त्याच्या दोनच दिवस आधी शिक्षक आमदार कपिल पाटील आणि ऑल इंडिया प्रिन्सिपॉल असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनयन दुबे, शिक्षक भारतीचे प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे यांनी केंद्रीय मनुष्यबळविकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांची भेट घेतली होती. विविध राज्यांमध्ये हिंदी आणि भारतीय भाषांवर परदेशी भाषांचे आक्रमण होत असून, हा प्रकार थांबविण्याची विनंती त्यांनी केली होती. राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्यातील (एनसीएफ) मार्गदर्शक सूचनांचा लाभ घेऊन ‘आयसीएसई’सारख्या अभ्यासक्रमातून हिंदी आणि भारतीय भाषांचे उच्चाटन होऊ लागले आहे. हिंदी अणि भारतीय भाषांना परदेशी भाषांचा पर्याय देण्यात आला आहे. राज्य मंडळात समाजशास्त्र विषयाला कौशल्य शिक्षणाचा पर्याय देण्यात आला आहे. यामुळे हिंदी किंवा अन्य भारतीय भाषा आयसीएसई शाळांमधून आणि समाजशास्त्र विषय राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांमधून शिकवलाच जाणार नाही, अशी भीती या शिष्टमंडळाने व्यक्त केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर हा निकाल उठून दिसणारा आहे.
खरे तर परीक्षांमध्ये उत्तम गुण मिळवणे, हा तयारीपेक्षाही तंत्राचा भाग जास्त झाला आहे. संस्कृत आणि गणित हे आयुष्यात बहुतेकांना फारसे कामाला न येणारे विषय परीक्षांमध्ये जास्त गुण मिळवून देतात. त्यामागे त्या प्रश्नपत्रिकेतील काही क्लृप्त्या आहेत. जे विद्यार्थी या क्लृप्त्या उत्तम प्रकारे आत्मसात करतात, ते उत्तम गुण मिळवतात. भाषेच्या बाबतीत होते काय, की अशा क्लृप्त्या कोणी शिकवत नाही. खरे तर वाक्यात उपयोग करा किंवा पत्रलेखन यांसारखे प्रश्न हमखास गुण मिळवून देणारे ठरू शकतात; पण त्याकडे लक्ष देण्याची आपली तयारी नसते.
गणित आणि विज्ञानाचे आपल्याकडे जास्त स्तोम माजल्यामुळे असावे कदाचित, परंतु मराठीला जरा दुय्यमच स्थान दिले जाते. वळचणीलाच उभे केले म्हटले तरी चालेल. त्या विषयात गुण कमी होण्यामागे हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. मराठी किंवा अन्य मातृभाषेकडे लोक अगदी बेदरकारपणे - ती तर काय आपलीच आहे - या हिशेबाने दुर्लक्ष करतात. इथे प्रश्न एका विषयाचा नाही, तर त्या विद्यार्थ्याचे संपूर्ण शिक्षणच त्या भाषेतून होत असते. तोच पाया नीट घडला नाही तर इमारत उभी कशी राहणार? इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र या प्रत्येक विषयाची स्वतंत्र एक भाषा असते आणि ती त्या विद्यार्थ्याला मराठीतूनच शिकायची असते. विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमाचा असेल तर त्याला किंवा तिला इंग्रजी शिकून वर या वर उल्लेखिलेल्या विषयांची भाषा परत इंग्रजीतून शिकावी लागते. हे वाक्य वाचताना तुम्हाला थोडेसे चक्रावल्यासारखे होईल; पण मग या प्रक्रियेतून जाणाऱ्या विद्यार्थ्याला ते प्रत्यक्षात किती चक्रावल्यासारखे होत असेल, याचा विचार करा. त्यामुळे भाषा अशी अडगळीत टाकून चालणारी नाही. ज्या विद्यार्थ्याची भाषा कमजोर, त्याचे बाकीचे तीन-चार विषयही कमकुवत होणार म्हणजे होणार.
सुदैवाने हे दुष्टचक्र पालकांच्या लक्षात येत आहे, अशी सुचिन्हे दिसत आहेत. गेल्या महिन्यात आलेल्या एका बातमीनुसार अनेक पालक आपल्या पाल्याला इंग्रजी शाळेतून काढून मराठी शाळेत घालत आहेत. राज्यातील अशा पालकांची संख्या एक, दोन नव्हे, तर चक्क २५ हजार आहे. मुंबईसारख्या शहरातही धारावी, सायन, चुनाभट्टी परिसरातील किमान ४० पालकांनी यंदा आपल्या पाल्याचे नाव इंग्रजी शाळेतून काढून मराठी शाळेत घातले आहे. राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांचा तर दावा आहे, की इंग्रजी शाळेतील ४० टक्के विद्यार्थी आता जिल्हा परिषद शाळेकडे वळत आहेत.
इंग्रजी माध्यमात शिक्षण घेतले, की झाले! आपल्या पाल्याचे गंगे घोडेत न्हाले, असा समज काही वर्षांपूर्वी मध्यम वर्गात रूढ झाला. शेजारधर्माच्या संयोगाने तो तळागाळापर्यंत पोहोचला. त्यातून सुरू झाली एक अनिवार शर्यत. ‘ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्’ या न्यायाने पालक ‘कफल्लक होऊ पण पोराला इंग्रजी शिकवू,’ या ईर्ष्येला पेटले. परिणामी जिल्हा परिषदांच्या शाळा व इतर मराठी शाळांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. इतकी वाईट अवस्था झाली, की मराठी माध्यमात पहिलीसाठी विद्यार्थी मिळेनासे झाले. विद्यार्थ्यांच्या शोधात गुरुजी निघाले. हजारो शाळा बंद पडल्या, तर काही शाळा सरकारला विद्यार्थिसंख्येअभावी बंद कराव्या लागल्या; मात्र मध्यंतरी काही तरी झाले. राज्यात प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र धोरण आले. काही ठिकाणी डिजिटल शाळेचे प्रयोग झाले. शिक्षकांना आधुनिक करण्यात आले. परिणामी ‘झेडपी’तील पोरेही ‘फाडफाड इंग्रजी’ शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या बरोबरीने स्मार्ट झाली.
खरे तर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत उत्तम मराठी शिकविणे आणि मराठी माध्यमाच्या शाळेत उत्तम इंग्रजी शिकविणे हाच खरा मार्ग आहे. बारावीच्या निकालातून यातील पहिला भाग तरी तडीस गेलेला दिसत आहे. आता जिल्हा परिषदेतील मुले जेव्हा शालान्त परीक्षा उत्तीर्ण होतील, तेव्हा दुसऱ्या भागाची प्रचिती येईल. भाषेचे परचक्र दूर झाले, असे तेव्हाच म्हणता येईल. सध्या तरी त्याचे पहिले संकेत तेवढे मिळत आहेत.
